PM WANI Yojana – फ्री वाई-फाई की सुविधा, सुगम, निर्बाध इंटरनेट सेवा मिलेगी पीएम वाणी योजना में

 

PM-WANI Registration
PM-WANI WiFi Registration

 

पीएम-वाणी योजना क्या है?

हमारे देश की सरकार डिजिटल इंडिया के बाद अब देश के नागरिकों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है। आज के समय में इंटरनेट की जरुरत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पीएम वाणी योजना का आरंभ किया गया है। पीएम-वाणी का पूरा नाम प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस है। अब हमारे देश में PM वाणी योजना के जरिये सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार की तैयारी शुरू हो चुकी है। इनसे देश के सभी नागरिकों को वाई-फाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की ओर से इसे वाई-फाई ‘क्रांति’ कहा गया है। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि PM-WANI Yojana के लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आदि प्रदान करने जा रहे है, इसलिए आप पीएम वानी योजना से संबंधित हमारे इस लेख को आरंभ से अंत तक पढ़े।

 

फ्री वाई-फाई वाणी योजना का उद्देश्य

PM WANI Yojana का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए पूरे भारत में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। जिसके लिए कोई भी लाइसेंस शुल्क या फिर पंजीकरण नहीं होगा। इसके इंटरनेट का इस्तेमाल कर मध्यम वर्ग के एवं निम्न वर्ग के लोग आसानी से अपने व्यापार को बढ़ा सकें, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि और जीवनशैली में भी सुधार आएगी। यह योजना इंटरनेट क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना साबित होने वाली है। इस योजना का एक उद्देश्य डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा देना है, साथ ही इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा।

 

 

तीन चरण में फ्री वाई-फाई PM Wani योजना
  • पहले चरण में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क के जरिए इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं, उनके आस-पास की वाई-फाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है।
  • दूसरे चरण में पब्लिक डेटा ऑफिस जो कि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में मदद करेगा।
  • आखिरी चरण में आम नागरिक एक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाई-फाई सुविधा का लाभ ले पाएंगे।

 

PM Wani योजना ऐसे काम करेगी
  • किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा।
  • सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी।
  • पब्लिक डाटा एग्रीगेटर का काम ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग देखना होगा।
  • इस पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस, न रजिस्ट्रेशन और न ही कोई फीस लगेगी।
  • यह थ्री टियर सिस्टम है जिससे देश के सभी नागरिकों को वाई-फाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा।

 

PM-WANI वाई-फाई पर ब्रॉडबैंड एक्सेस 

संभावित उपयोगकर्ता जो सार्वजनिक वाई-फाई के माध्यम से ब्रॉडबैंड का उपयोग करना चाहता है, उसे संबंधित ऐप डाउनलोड करना होगा, प्रमाणित करना होगा और उसके बाद किसी भी सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट पर ब्रॉडबैंड का उपयोग करना होगा।

 

पी एम वाणी योजना के लाभ एवं मुख्य विशेषताएं
  • PM-WANI Scheme को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
  • PM VANI Yojana केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके ऊपर सरकार ने लगभग 11000 करोड रुपए का बजट सुनिश्चित किया है।
  • प्रधानमंत्री वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है।
  • इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। हर एक गांव मेंहाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसके अंतर्गत वाई-फाई की सुविधा मुफ्त होगी।
  • फ्री वाई-फाई वाणी योजना के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। जिससे की आय में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और जीवनशैली में सुधार आएगा।
  • अंडमान निकोबार दीप समूह में Submarine Optical Fibre Network बिछाया जाएगा।
  • सार्वजनिक डाटा केंद्र खोलने के लिए भी कोई भी आवेदन शुल्क या फिर पंजीकरण फीस नहीं भरना होगा।
  • सार्वजनिक डेटा कार्यालय खोलने के लिए सभी प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।

 

इन देशों में सार्वजनिक वाई-फाई सुविधा

संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, बेल्जियम, बुल्गारिया

 

फ्री वाईफाई योजना के लिए भारत में चुनौती
  • भारत में जनसंख्या घनत्व विश्व के अधिकांश ऐसे देशों से ज्यादा है, जो सार्वजनिक वाई-फाई की सुविधा दे रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं।
  • भौगोलिक विषमता भी एक बड़ी चुनौती है। मसलन उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख या पूर्वात्तर में तमाम इलाकों में मोबाइल का अबाध नेटवर्क अब तक चुनौती बना हुआ है।
  • पब्लिक डेटा ऑफिस की निगरानी और उनको तकनीकी तौर पर सक्षम बनाना होगा।

 

PM WANI Yojana Official Website

pmwani.gov.in/wani

 

पीएम वाणी योजना वाई फाई कनेक्शन कैसे ले? PM-WANI Registration Online

पीडीओए या ऐप प्रदाता बनने के लिए चरण / प्रोसेस

पीडीओए या ऐप प्रदाता बनने में शामिल चरण इस प्रकार हैं:

1. सरल संचार की वेबसाइट पर रजिस्‍ट्रेशन करें।

2. सेंट्रल रजिस्‍ट्री पर साइनअप करें।

3. सेंट्रल रजिस्‍ट्री पर लॉगिन करें और इसके बाद निम्‍न स्‍टेप्‍स फॉलो करें –

ए.) सर्टिफिकेशन के लिए अप्‍लाई करें।

बी.) वेलिड सिक्‍योरिटी सर्टिफिकेट जोड़े़े।

सी.) वाई-फाई हॉटस्पॉट डिटेल्‍स जोड़े।

डी.) पीएम-वाणी तंत्र के अनुसार कैप्टिव पोर्टल और प्रमाणीकरण यूआरएल जोड़ें।

 

PUBLIC DATA OFFICE क्या है और PM-WANI Yojana के तहत ऑफिस कैसे खोल सकते है?

पब्लिक डाटा ऑफिस हर एक सार्वजनिक स्थान या ग्राम पंचायतों में लगाया जाएगा या ऑफिस ही वाईफाई हॉटस्पॉट का मुख्य केंद्र होगा। जिसके द्वारा वाई-फाई की सुविधा गांव के हर एक व्यक्ति को प्रदान की जाएगी, पब्लिक डाटा ऑफिस खोलने के लिए आपको दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा।

 

PM-WANI Scheme पब्लिक डाटा ऑफिस खोलने के लिए क्या कोई खर्च भी है?

PM-WANI Scheme का मुख्य बिंदु No License No Registration No Fee रखा गया है। यानी इस योजना के अंतर्गत आपको किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, किसी प्रकार का लाइसेंस या किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको इस योजना के तहत दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा। जल्द ही CSC के माध्यम से PM Vani Scheme के अंतर्गत Public Data Office खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

 

PM Wani Yojana FAQ

Q.1 क्या मैं पीडीओए और ऐप प्रदाता दोनों बन सकता हूं?

Ans. हां, एक ही इकाई पीडीओए और ऐप प्रदाता दोनों हो सकती है।

Q.2 भारत में पीडीओए या ऐप प्रदाता कहां काम कर सकता है?

Ans. पीएम-वाणी ढांचे में सफलतापूर्वक रजिस्‍टर और इंटिग्रेटेड होने के बाद, पीडीओए या ऐप प्रदाता के पास पेन इंडिया ऑपरेशन के लिए अनुमति होगी।

Q.3 पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के तहत किन सेवाओं की अनुमति है?

Ans. वाणी के अनुरूप वाई-फाई एक्सेस पॉइंट पर सभी ब्रॉडबैंड सेवाओं की अनुमति है।

Q.4 पीएम-वाणी ढांचे के तहत किन सेवाओं की अनुमति नहीं है?

Ans. पीएम-वाणी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी संस्थाओं यानी पीडीओए, ऐप प्रदाता और केंद्रीय रजिस्ट्री को स्विच की गई टेलीफोनी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है।

Q.5 क्या पीडीओए या ऐप प्रदाता का संचालन किसी कारण से निलंबित किया जा सकता है?

Ans. हां। डीओटी किसी भी समय इस पंजीकरण के संचालन को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

 

*मध्य प्रदेश में चलने वाली सभी योजनाओं की पूरी जानकारी*

 

*स्टूडेंट के लिए चलने वाली सभी योजनाओं और स्कालरशिप की पूरी जानकारी*

 

*कृषि और किसानों से संबंधित सभी योजनाओं की पूरी जानकारी*

 

*लड़कियों और महिलाओं के लिए चलने वाली सभी योजनाओं की पूरी जानकारी*

 

*हमारे देश में चलने वाली सभी योजनाओं की पूरी जानकारी*

 

*MP Government & Private Job Alert Link* – Click Here

 

*Total Job Alert* –  Click Here 

 

Our Website –

mpcareer.in – गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्‍स की जानकारी

meribadhai.com – एक से बढ़कर एक बधाई और शुभकामनायें सन्देश

bharatyatri.com  – सभी यात्राओं और धर्मशालाओं की जानकारी

apniyojana.com – हर सरकारी योजना की सम्पूर्ण जानकारी

templatemanager.in – PEB / VYAPAM TEMPLATE बनाइए मात्र 10 Sec. में